किसान दिवस: इन योजनाओं ने कैसे बदली किसानों की दशा और दिशा, एक क्लिक में जानें सबकुछ
23/12/2022 05:04:55 a.m.
किसानों के कल्याण के कृषि बजट को वर्ष 2013-14 के 22 हजार करोड़ से 5.5 गुना बढ़ाकर 2022-23 में 1.32 लाख करोड़ रुपये किया गया
देश के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज यानी 23 दिसंबर को जयंती है. चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में कई अहम काम किए हैं. इसलिए उनके जन्मदिन को हर साल किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है. ऐसे भी हमेशा से भारत की अर्थव्ययवस्था में किसानों का अहम योगदान रहा है. इस दिन का उद्देश्य किसानों के महत्व और राष्ट्र के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके मूल्यवान योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है. केंद्र सरकार भी किसानों के हित में कई कदम उठा रही है. इस लेख में हम किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानेंगे.
किसानों की कुल मुद्रास्फीति-समायोजित आय में दो गुना इजाफा हुआ है, या कई राज्यों में यह लगभग दोगुनी हुई है. आज भारत विश्व में सर्वाधिक कृषि उपज के उत्पादन के मामले में पहले या दूसरे स्थान पर रहता है. साथ ही 3.75 लाख करोड़ रुपये की कृषि उपज का रिकॉर्ड निर्यात किया गया है.
कृषि बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि
किसानों के कल्याण के कृषि बजट को वर्ष 2013-14 के 22 हजार करोड़ से 5.5 गुना बढ़ाकर 2022-23 में 1.32 लाख करोड़ रुपये किया गया. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 16 हजार करोड़ रूपए आवंटित हुए और 2016 से 2022 तक 38 करोड़ किसानों को इस योजना में पंजीकृत किया गया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के 11.37 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है. किसानों के हित में उठाए गए ये कदम स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं .
योजनाओं से हुआ किसानों को लाभ
पीएम मोदी ने देश के किसानों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की. इस योजना के अंतर्गत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी करीब 136 फीसदी का इजाफा करते हुए इसे बढ़ाकर 15,511 करोड़ रूपए कर दिया है. कृषि ऋण प्रवाह को भी बढ़ाकर 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रूपए कर दिया है. इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पिछली सरकार के समय में 6.46 करोड़ किसान थे, लेकिन आज 9.28 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है.
डिजिटलाइजेशन से फायदा
डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि अब सीधे किसानों तक पहुंचने लगी है. इससे किसानों को कारोबार करने के नए मौके मुहैया हुए हैं और वे उनका फायदा उठा पा रहे हैं. केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीज से बाजार तक एक नई अवधारणा बनाई है जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक चमत्कार साबित हुआ है. इस मिशन ने किसान की परिस्थितयों और जीवनस्तर में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है.