पेयजल और स्वच्छता पर कम खर्च

2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए 45,011 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 40,125.64 करोड़ रुपये का उपयोग पात्र राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के मद्देनजर किया गया था। इसके अलावा, एसबीएम (जी) के लिए आवंटित 6,000 करोड़ रुपये के कुल बजट में से, 3,111.36 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया था, यह आज जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में बताया।

चौबे ने कहा कि अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन जैसे बायो-मास ईंधन और कम सल्फर ईंधन-एलएसएचएस आदि को एनसीआर क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है, जो दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।