मोटे अनाजों द्वारा पोषण, खाद्यान्न और पर्यावरण सुरक्षा' थीम पर आयोजित होने वाले इस मेला का मुख्य आकर्षण केंद्र निम्नलिखित है:

1. रबी फसलों की उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों पर लाइव प्रदर्शनः देश में किसानों के लिए रबी की फसलों गेहूं, सरसों और चना की महत्वपूर्ण किस्मों के उत्पादन बढ़ाने …

पूसा किसान मेला : खेत की मिट्टी और पानी के परीक्षण की सुविधा, किसान बेचेंगे अपना उत्पाद

हर साल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा (ICAR) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (IARI) द्वारा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। इस बार पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 …

सरकार ने दी 18 प्रतिशत की छूट, इन राज्यों के किसान को होगा लाभ

केंद्र सरकार की ओर से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित हरियाणा और पंजाब में एफएक्यू में छूट देकर केंद्रीय पूल के लिए गेहूं खरीदने की अनुमति दी है। इसी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं …

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना की खरीद - जानें पूरी जानकारी

रबी फसलों की खरीद अंतिम दौर में चल रही है। कई राज्यों में इसकी लगभग खरीद पूरी हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों से चने की खरीद की जा रही है। इसके लिए किसानों …

 प्याज के लिए 2000 रुपये प्रति क्विंटल और निर्यात नीतियों में बदलाव के साथ-साथ 600 रुपये प्रति क्विंटल की तत्काल सब्सिडी की मांग किसान कर रहे हैं.

ऑल इण्डिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 10,000 के करीब आदिवासी किसान एक बार फिर लॉन्ग मार्च कर रहे …

राज्य के कई जिलों में बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों को तोड़ दिया है. खरगोन में मक्के की फसल खराब हो गई, गेहूं औंधे मुंह गिर पड़ा. बड़वानी में 5000 हेक्टेयर में मक्का, 250 हेक्टेयर में गेहूं को नुकसान पहुंचा. विदिशा में 27 हजार बीघे में फसलों को 40 …

इस बीच मौसम विभाग का अनुमान किसानों की चिंता को बढ़ाने वाला है. मौसम विभाग को कहना है कि अगले हफ्ते भी ये चक्र चल सकता है. बेमौसम बारिश से मध्य प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है

मध्य प्रदेश में लगातार तीसरे दिन …

किसानों ने कहा कि आज आलू के किसानों की जो हालत है. रोपाई, बुवाई, दवा का छिड़काव और खुदाई को लेकर आज आलू का लागत मूल्य ऊपर नहीं जा रहा है. साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज द्वारा 50  रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी गई है. सरकार ने आलू …

ऐसे में किसानों ने लिखित तौर पर कई बार सरकार एवं जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की लेकिन मांगों पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तेा उन्होंने अपने आलू को रास्ते पर फेंककर अपने रोष का इजहार किया है. किसानों ने मांग की है कि राज्य में …

बेगूसराय जिले के बछवारा प्रखंड के किसानों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि सरकार आलू का समर्थन मूल्य तय करें जिससे किसान अपने आलू को उचित भाव पर बेच सकें.

बिहार के बेगूसराय में आलू किसानों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार …

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 'इस बजट में सप्तऋषि की तरह सात प्राथमिकताएं हैं। पहली है- समग्र विकास। यह विकास किसान, महिलाएं, ओबीसी, एससी-एसटी, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को तक पहुंचना चाहिए। वंचितों को वरीयता …

1. 20 लाख क्रेडिट कार्ड : केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को …

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा एलान किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पहले एमएसपी का पैसा किसानों तक मंडियों और आढ़तियों के जरिए पहुंचता था। …

2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम करेगी। कहा गया था कि सरकार के इस फैसले से जैविक खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा। बजट 2022 …

प्राकृतिक खेती के लिए माइक्रो फर्टिलाइजर पर जोर दिया जाएगा और इसके साथ ही मैन ग्रोन प्लांटेशन पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष …

युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप्स खोल सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा
किसानों की मदद करने के लिए सरकार 'सहकार से समृद्धि' योजना चलाएगी. इसके लिए सरकार ने 2516 करोड़ रुपए खर्च करके 63000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज किया है.

 मिलेट के लिए ग्लोबल सेंटर 'श्री अन्न'
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, हम दुनिया में 'श्री अन्न' के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं. हम कई प्रकार के 'श्री अन्न' उगाते हैं. जैसे- ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टु, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा. …

कोऑपरेटिव्स वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों के लिए और अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार कोऑपरेटिव्स आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है. 

मछली पालन सेक्टर उन्होंने कहा, हम 6,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana- PMMSY) की नई सब-स्कीम शुरू करेंगे ताकि मछुआरे, मछली विक्रेता, एमएसएमई अपने काम में और अधिक सक्षम बन सकें, वैल्यू चेन में सुधार लाया जा …

एग्री लोन सीतामरण ने किसानों को लोन जारी रहेगी. एग्री लोन के टारगेट को पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर फोकस करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा.

आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम वित्त मंत्री ने कहा, हम 2,200 करोड़ रुपये के एक्सपेंडिचर से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग-मुक्त, क्वालिटी वाले पौध सामाग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.

 कॉटन फसल का उत्पादन बढ़ाना
एक्स्ट्रा लंबे रेशेदार कॉटन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के जरिए क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन अपनाया जाएगा. किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के सहयोग से इनपुट सप्लाई एक्सटेंशन सर्विसेज और मार्केट लिंक की व्यवस्था की जाएगी |

 एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड
युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप्स खोल सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएघा. इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का किफायती समाधान उपलब्ध कराना है. यह कृषि पद्धति को बदलने, उत्पादन और मुनाफा को …

कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा. इससे फसल प्लानिंग और हेल्थ के लिए इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, फार्म इनपुट के लिए सहायता, लोन व बीमा, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्री-टेक इंडस्ट्री व स्टार्टअप के विकास में मदद की जाएगी. …

दूरसंचार सचिव के राजारमन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार द्वारा संचालित भारत संचार निगम (बीएसएनएल) सरकार के 4 जी संतृप्ति कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जहां हर गांव में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है।

राजारमन ने उद्योग के एक कार्यक्रम में कहा कि बीएसएनएल पहले ही पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर …

किसानों के कल्याण के कृषि बजट को वर्ष 2013-14 के 22 हजार करोड़ से 5.5 गुना बढ़ाकर 2022-23 में 1.32 लाख करोड़ रुपये किया गया

देश के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की …

इस वर्ष मार्च और अप्रैल में महीने से ही गर्मी की शुरुआत हो गई थी. तेज धूप के साथ जमकर गर्म हवाएं चलीं. इससे गेहूं की फसल प्रभावित हुई

खराब मौसम की वजह से इस साल देश में गेहूं की फसल के उत्पादन में 2.75 मिलियन टन की कमी आई …

सरकार उर्वरक उत्पादकों के माध्यम से सब्सिडी के साथ किसानों को लागत से काफी कम कीमत पर यूरिया उपलब्ध कराती है. उर्वरक संयंत्र इंडियन गैस एक्सचेंज और अंतर-कंपनी अनुबंधों के माध्यम से गैस प्राप्त कर सकते हैं.

सरकार ने उर्वरक कंपनियों के लिए गैस खरीद नीति में संशोधन किया है, …

वैश्विक कीमतों में नरमी आने के बीच सरकार की उर्वरक सब्सिडी का खर्च चालू वित्तवर्ष में बढ़कर 2.3-2.5 लाख करोड़ रुपये हो सकता है

रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री भगवंत खुबा ने राज्यसभा में मंगलवार को बताया कि देश में डीएपी उर्वरक की आपूर्ति संतोषजनक बनी हुई है. खुबा ने उच्च …

अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान यूरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और एसएसपी के उत्पादन में साल-दर-साल क्रमशः 16.0 प्रतिशत, 14.2 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इस अवधि के दौरान एनपी/एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के उत्पादन में 5.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान डीएपी और …

नंदुरबार जिले में इस समय बदलते मौसम के कारण मिर्च की फसलों पर भूरी रोग और कीटों प्रकोप बढ़ रहा हैं. इससे उत्पादन में गिरावट भारी आ सकती हैं. इसके चलते किसान परेशानी में है.

महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन असर अब फसलों पर दिखाई दे रहा है. वहीं नंदुरबार जिले …

किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सरकार तैयार है, गाजीपुर बॉर्डर खास इंतजाम किए गए है. किसान लगातार सरकार से अपनी मांगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं.

देश के किसान एक बार फिर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं. दिल्ली के राम लीला मैदान में लाखों किसानों …

Kisan Credit Card Yojana For Farmer : अगर आप एक किसान है और आपने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवा रखा है तो आपको सरकार द्वारा 3 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है. क्योंकि सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक लाभ …

कोटा प्रणाली समाप्त होने से स्थानीय तेलों का प्रोसेसिंग भी बढ़ेगा और स्थानीय तेल मिलें भी चलेंगी. इससे देश में डीआयल्ड केंक (डीओसी) और खल की उपलब्धता बढ़ेगी.

विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में सोमवार को अधिकांश तेल-तिलहनों के भाव लाभ दर्शाते बंद हुए. …

राज्य में धान खरीदी के लिए 2594 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं. सामान्य धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है. राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

छत्तीसगढ़ में किसानों से लगातार …

शीतलहर से फसलों व फलदार पेड़ों की उत्पादकता पर विपरित प्रभाव पड़ता है. पाले के प्रभाव से पौधों की पत्तियां और फूल झुलसने लगते हैं

सर्दी के मौसम की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढने वाला है. इस वर्ष मौसम वैज्ञानिकों ने …

मीडिया को सम्बोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि CCEA एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए साल 2005 से ही कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि 2014 में पेट्रोल में 1.4 प्रतिशत ब्लेंडिंग थी.

केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए के बीच चल रही बैठक समाप्त हो गई …

 रूंगिस इंटरनेशनल मार्केट 700 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था. इस बाजार में मछली, मांस और डेयरी उत्पादों सहित 16 लाख मीट्रिक टन फलों, सब्जियों का सालाना व्यापार होता है.

बागवानी, सब्जी उत्पादन और कृषि क्षेत्र में नई-नई तकनीकी …

सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय दूनी के सभागार में मंगलवार को कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियो की कलस्टर बैठक आयोजित हुई,जिसमें कृषि उपनिदेशक राधेश्याम मीणा ने विभाग के आंवटित लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए.

 कृषि अधिकारी कजोड मल गुर्जर ने बताया कि कृषि उपनिदेशक राधेश्याम …

Wheat Variety : वर्तमान समय में रबी सीजन शुरू हो गया है। अधिकांश राज्यों में किसानों ने अपने खेत खाली कर दिए हैं ताकि वे अगली फसल की बुवाई शुरू कर सकें। रबी मौसम में गेहूं को मुख्य फसल माना जाता है। जो देश के हर राज्य में उगाया भी …

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों के उत्पादन और आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में गेहूं और दाल सहित 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य …

पूसा के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए सलाह जारी कि है, कृषि वैज्ञानिकों का कहना है की खरीफ फ़सलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाऐ। क्योकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के …

असम राज्य को वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2021-22 के दौरान क्रमश: 245.49 करोड़ रुपये, 142.12 करोड़ रुपये, 85.03 करोड़ रुपये और 14.08 करोड़ रुपये की 11वीं और 12वीं योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) कार्यक्रम में केंद्रीय सहायता जारी की गई। यह आज जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर …

मानसून सीजन में कई राज्यों में बारिश न होने के कारण धान सहित कई फसलों की बुवाई प्रभावित हुई हैपिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में धान का रकबा 13.27 प्रतिशत कम है, जबकि देश के अधिकांश हिस्सों में धान की बुआई जुलाई के अंत तक पूरी हो जाती …

देश के कृषि प्रमुख राज्यों में चार अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों (हाईली हजार्ड्स पेस्टीसाइड ) की श्रेणी में आने वाले प्रतिबंधित रसायनों का बेरोकटोक इस्तेमाल जारी है। इसके चलते कृषि उपज और पर्यावरण प्रदूषण की सुरक्षा खतरे में है।

यह बात एक गैर लाभकारी संस्था पेस्टीसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया (पैन इंडिया) …

सस्ती दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) में एक ब्याज सबवेंशन योजना लागू कर रही है, जिसके तहत 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण 7 फीसदी प्रति वर्ष के ब्याज दर पर प्रदान किया …

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत की रैंकिंग 2017 में 189 देशों में 130 से बढ़कर 2019 में 189 देशों में 131 हो गई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 119 देशों में 100 से आगे बढ़ गया है। 2017 से 2021 में 116 देशों में से 101 पर, भ्रष्टाचार धारणा …

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) ने वर्ष 2019 में बक्सर, पटना, भागलपुर, नबद्वीप, बैरकपुर और फ्रेजरगंज में गंगा के तलछट में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति का अध्ययन किया और माइक्रोप्लास्टिक के कणों को सीमा के तहत पाया, जो कि 99 से 410 प्रति किलोग्राम तलछट …

2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए 45,011 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 40,125.64 करोड़ रुपये का उपयोग पात्र राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के मद्देनजर किया गया था। इसके अलावा, एसबीएम (जी) के लिए आवंटित 6,000 करोड़ रुपये के कुल बजट में से, 3,111.36 करोड़ …

उत्तर प्रदेश में सूखे जैसे हालात ने धान की रोपाई के लिए बारिश की आस लगाए बैठे किसानों की कमर तोड़ दी है।  कई गांवों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करने पर पुलिसिया कार्रवाई का खौफ फैला हुआ है। हालात इतनी खराब है कि समूचे प्रदेश में …

शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके बदले हुए चावल के पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से अधिक कुशलता से खींचकर, फूल आने में तेजी लाकर अपनी पैदावार बढ़ाने में सक्षम थे।

जैसे-जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, दुनिया भर के वैज्ञानिक बढ़ती फसलों में उपयोग के लिए उपलब्ध भूमि से …

Union Agriculture Minister said that the Centre has taken all the essential steps to implement Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana – popularly known as PM-Kisan in all the states as well as Union Territorie.So far, the Government has transferred Rs 2,616 crore to more than 46 lakh eligible farmers …

As per information available on the PM Kisan website, eKYC is MANDATORY for all PMKISAN Registered Farmers. Please contact your nearest CSC centres for Biometric authentication. Aadhar based eKYC through OTP Authentication has been temporarily suspended. And the deadline of eKYC for …

During its first term, the Yogi government worked to alleviate farmers' problems. Several irrigation projects that had been stalled for years were completed, ensuring that farmers do not face a water shortage for irrigation.The Yogi government 2.0 plans to install …

The IMD has issued an orange alert for Thursday and Friday, April 7-8, in west Rajasthan. Residents are advised to "be prepared" for the bad weather at this level of warning.

Weather Update: Parts of west-central India will continue to be scorched by the heat for at least the next …

The total wheat export stood at 70.30 lakh tonnes till March 21 this fiscal, with maximum shipments to Bangladesh followed by Sri Lanka and UAE, Parliament was informed on Friday.As both Ukraine and Russia are major exporters of wheat with more than 25 per cent total share in the global …

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, on Tuesday approved a proposal to raise the minimum support price (MSP) for raw jute to ₹4,750 a quintal for the 2022-23 season, an increase of ₹250, or 5.5%, over the previous year.

13/04/2022 11:40:11 a.m.